Posted by Admin on 2024-02-14 09:03:56 |
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शंभू बॉर्डर। एमएसपी, कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली आ रहे हैं। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत विफल रहने के बाद किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल, किसानों का काफिला पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है। बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया है। पंजाब-हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को जंग का मैदान बन गया था। आज फिर से काफिला दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में लग गया।
किसानों के दिल्ली चलो मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस मार्च के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तनाव और सामाजिक अशांति पैदा होने की आशंका होने के मद्देनजर एक महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमों और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को सिंघू सीमा पर तैनात किया गया है। गाजीपुर सीमा पर भी भारी ट्रैफ़िक जाम देखा गया, जहां बुधवार को सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। ऐसे में इन इलाकों से बचकर ही रहने में भलाई है।
इसके साथ ही अब धीरे धीरे विपक्षी नेता भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा - "अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगें हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी माँगों के समर्थन में बार-बार आन्दोलन के लिए मजबूर न होना पड़े।"
पंजाब सरकार ने भी किसान के आंदोलन को समर्थन की घोषणा की है।
पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प के बाद कई किसानों के घायल होने के मद्देनजर हरियाणा सीमा से सटे अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मनसा और बठिंडा में स्थित अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है।
हरियाणा सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई संदेश भेजने की सेवाओं पर निलंबन मंगलवार को दो दिन बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया। सरकार ने एक आदेश में कहा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ समस्याओं का समाधान नहीं है और वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ फिर से बातचीत में शामिल हों। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों की कुछ मांगें मान ली हैं, लेकिन भारत के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर निकलने और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को रद्द करने जैसे मुद्दों पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता होगी।